दहावी-बारावी परीक्षांमध्ये कॉपी पकडल्यास… विद्यार्थी सोडा आता शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची सुद्धा खैर नाही!

 

राज्यातील दहावी आणि बारावी परीक्षांमध्ये कॉपीचा प्रकार आढळल्यास संबंधित परीक्षा केंद्राची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द केली जावी, तसेच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. परीक्षेच्या पारदर्शकतेसाठी कडक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

कॉपीमुक्त परीक्षा राबवण्यासाठी कठोर नियमावली

राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या (Maharashtra State Board) परीक्षांचा सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने संचालन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला. राज्यभर 3,373 केंद्रांवर बारावीची परीक्षा 18 मार्चपर्यंत आणि 5,130 केंद्रांवर दहावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्चदरम्यान पार पडणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी परीक्षेच्या सुरक्षेसाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 च्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले. परीक्षा केंद्र आणि त्याच्या 100 मीटर परिसरात अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशावर पूर्णतः बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात कोणतेही अपायकारक साहित्य, पुस्तके, नोट्स किंवा मोबाईल आणू शकणार नाहीत. तसेच भरारी पथकाद्वारे प्रत्येक केंद्रावर सतत देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.

ड्रोन आणि विशेष पथकांच्या मदतीने परीक्षा सुरक्षेचा संकल्प

राज्यातील संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर विशेष बैठी पथके नियुक्त केली जाणार आहेत. या पथकांना परीक्षा सुरू होण्याच्या एक तास आधी केंद्रावर (Maharashtra State Board) हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका कस्टोडियनकडे जमा होईपर्यंत पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.

संवेदनशील केंद्रांवर विशेष सुरक्षेसाठी ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेराद्वारे सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय विभागप्रमुख आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असे निर्देश दिले गेले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की परीक्षेचे सुरक्षित आणि पारदर्शक आयोजन ही जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी असेल. मोठ्या शहरांमध्ये पोलीस आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्तांनाही जबाबदारी देण्यात आली आहे. इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयांच्या परीक्षांदरम्यान अधिकारी स्वतः परीक्षा केंद्रांना भेट देतील, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.